बिलासपुर माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा जिला न्यायालयों में न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला सरगुजा (अंबिकापुर) के अंतर्गत नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण हेतु वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा जिला सूरजपुर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा नव-निर्मित आवास गृह, न्यायिक नगर (बैरक, सूरजपुर) एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर (पीएचए, सूरजपुर) का वर्चुअल लोकार्पण किया गया।
इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफोलियो जज सरगुजा (अंबिकापुर) तथा माननीय न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफोलियो जज सूरजपुर उपस्थित रहे।
इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में व्यक्त किया कि इस जिला न्यायालय भवन में 4 मंजिलें और 24 न्यायालय कक्ष होंगे। साथ ही न्यायालय से जुड़ी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा इसके लिए 46,02,52,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं और जल्द ही कार्यादेश जारी हो जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि यह न्यायालय भवन ऐसा बनना चाहिए जो राज्य के अन्य न्यायालय भवनों के लिए एक मिसाल बने।
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सभी लोगों से, और खासकर इस न्यायालय में आने वाले अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे इस भवन का ध्यान रखें और भवन की साफ-सफाई बनाए रखें। साथ ही उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को अपने काम करने की क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे लगातार अपनी क्षमता बढ़ाएं, जिससे उन्हें अपने कार्य में और बेहतर सफलता प्राप्त हो।
माननीय मुख्य न्यायाधीश ने नवीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास गृह और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कॉलोनी को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ बनाई गई हैं। उन्होंने पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने पर्याप्त साफ-सफाई एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि यहां निवास करने वाले न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारों को बेहतर वातावरण मिल सके।
उल्लेखनीय है कि सरगुजा (अंबिकापुर) में 46,02,52,000 रुपये की लागत से बनने वाले नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन में भूतल से लेकर चतुर्थ तल तक विभिन्न आधुनिक सुविधाएं—पार्किंग, सेंटर पैनलिंग, ई-सेवा केंद्र, आपदा-नियंत्रण, कैंटीन, न्यायालयीन कक्ष, विभिन्न कक्ष, रिकॉर्ड रूम, स्टोर रूम, रेस्ट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, वाशिंग, शौचालय, दिव्यांगजन हेतु सुविधाएं, न्यायिक अभिलेखागार, मालखाना, अधिवक्ता हॉल, प्रधान एवं अन्य सुविधाएं होंगी।
वहीं जिला न्यायालय सरगुजा के न्यायिक अधिकारियों के लिए 708.19 लाख रुपये की लागत से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेतु 01 बी-टाइप आवास गृह तथा न्यायिक अधिकारियों हेतु 03 डी-टाइप एवं 08 ई-टाइप कुल 12 आवासीय मकान निर्मित किए गए हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम का प्रारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) के स्वागत भाषण से तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से तथा जिला सरगुजा (अंबिकापुर), सूरजपुर के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यगण, न्यायालयीन कर्मचारी तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
