घोषणा पत्र जारी करने के लिए अपैक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महापौर रामशरण यादव, ज़िला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, ज़िला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, सभापति शेख नजीरुद्दीन ,प्रवक्ता ऋषि पांडेय, एल्डरमैन सुभाष ठाकुर उपस्थित थे ।घोषणा पत्र जारी करते हुए विजय पांडेय ने कहा कि 2023 – 2028 की यह घोषणा पत्र 2018 की घोषणा पत्र की पार्ट -2 है , 2018 में कांग्रेस ने जो कहा वो किया ,उसे आगे बढ़ाते हुए लोक हितकारी घोषणा पत्र है जिसमे सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है , केंद्र सरकारी के कारण बढ़ती महंगाई कोकम करने की दृष्टि से 500 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी, इस बार 3200 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदा जाएगा जो 01 नवम्बर से लागू रहेगा , किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनका ऋण माफ किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा में बीपीएल धारको को 10 लाख तक एवं एपीएल धारको को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज ,63 वनोत्पाद को एमएसपी में खरीदी ,केजी से लेकर पीजी तक निशुल्क शिक्षा जिसमे मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी शामिल है,स्वसहायता समूहों का कर्ज माफी ,तिवरा की खरीदी समर्थन मूल्य में होगी, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की निशुल्क इलाज,छत्तीसगढ़ के सभीहायर सेकेंडरी स्कूलों को आत्मानन्द स्कूल में विकसित करना ,ग्रामीण क्षेत्रो में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 700 रीपा की स्थापना की जाएगी,तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 6000 रुपये एवं प्रति वर्ष 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी,भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10000 रुपये की सहायता राशि, 200 यूनिट तक बिजली फ्री , 726 करोड़ रुपये की ऋण वाहन मालिकों के माफ किया जाएगा , युवा उद्यमियों को लोन में 50% कई सब्सिडी दी जाएगी, साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा न देकर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ भेदभाव कर रही थी ,इसलिए भूपेश सरकार ने सर्वे कराया और अब 17.5 लाख परिवार को ” मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना ” के तहत मकान देगी । इस तरह यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर एवं एल समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
