सेवा सहकारी समिति मर्यादित पथरिया पं.क्रऺ. 529 जिला मुंगेली में बड़े बैनर हरिभूमि का हवाला देते हुए किसानों से भारी मात्रा में अधिक वजन काटा जा रहा है….

मुंगेली जिले के सेवा सहकारी समिति पथरिया में धान खरीदी के दौरान तौल प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि समिति द्वारा निर्धारित किसानो से अधिक वजन काटा जा रहा है, और प्रबंधक द्वारा 41किलो 700 से अधिक वजन पर धान मंगाया जाता है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 

पहले से ही महंगाई, खाद-बीज और खेती की बढ़ती लागत से परेशान किसानों के लिए यह समस्या उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रही है।

समिति द्वारा बड़ी मात्रा में अनाज जमीन पर गिराकर उसे अलग-अलग बोरियों में भरकर तौला जा रहा है, ताकि नमी (सूक्ति) को लेकर कोई सवाल न उठे। इससे अनाज की गुणवत्ता और तौल की निष्पक्षता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं

इस पूरे मामले में जब संबंधित प्रबंधक से बोला गया तो प्रबंधक द्वारा गोलमोल का जवाब दिया तो वहीं दूसरी ओर प्रबंधक का लड़का सौरभ शुक्ला द्वारा महिला पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया बोला कि यहां बड़े चैनल वाले हरिभूमि पथरिया का धान मंडी को देखता है और हम हरिभूमि वाले को ही मेंटेन करते हैं इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम किस तरह से मनमाने ढंग से काम कर रहा है धान खरीदी में खुली लूट पथरिया मंडी में किसानों से अवैध वसूली और वजन में भारी हेराफेरी का आरोप

धान खरीदी में खुली लूट सेवा समिति मर्यादित पथरिया पं.क्रऺ 529 में किसानों से अवैध वसूली और वजन में भारी हेराफेरी का आरोप

पहले भी उठे थे सवाल, फिर भी खामोश रहा प्रशासन

पथरिया तहसील अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या.पथरिया पं.क्रऺ 529 के किसानों से खुलेआम अवैध वसूली और धान तौल में भारी अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि समिति में कार्यरत हमालों द्वारा प्रति बोरी 8 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

निर्धारित वजन की अनदेखी, किसानों से जबरन अधिक धान लिया जा रहा

किसानों के अनुसार शासन द्वारा तय 40 किलो 600,700 ग्राम के किसानों के विरुद्ध समिति प्रबंधन द्वारा किसानों से 41 किलो 600 ग्राम से लेकर 41 किलो 700 ग्राम तक धान तौल कराया जा रहा है। इस अतिरिक्त वजन से किसानों की उपज का सीधा नुकसान हो रहा है, लेकिन विरोध करने पर उन्हें खरीदी रोकने या परेशान करने की धमकी दी जाती है।

औचक निरीक्षण में उजागर हुई गड़बड़ी, कार्रवाई फाइलों में कैद

सूत्रों के अनुसार औचक निरीक्षण में अनियमितताओं के संकेत भी मिले थे, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसानों का आरोप है कि हर बार की तरह यह मामला भी फाइलों में दबाने की तैयारी की जा रही है, जिससे दोषियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं।

यह सिर्फ पथरिया की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का पैटर्न

धान खरीदी में गड़बड़ी अब किसी एक समिति या जिले तक सीमित नहीं रही। बीते वर्षों में लगभग हर खरीफ सीजन के बाद राज्य के अलग-अलग जिलों से—

बोरी कम मिलने

वजन में हेराफेरी

फर्जी परिवहन

और अवैध वसूली

जैसे मामले सामने आते रहे हैं।

अक्सर देखने में आता है कि—

जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है

निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित कर खानापूर्ति कर दी जाती है जबकि प्रबंधक, समिति प्रभारी और बिचौलिया नेटवर्क जांच से बाहर रह जाते हैं।

प्रशासन की चुप्पी पर गंभीर सवाल

इतने बड़े आर्थिक शोषण के बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है क्या दोषियों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?

क्या यह मामला भी हर साल की तरह दबा दिया जाएगा और क्या सहकारी समितियों की धान खरीदी व्यवस्था में सुधार सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाएगी?

किसानों की मांग — वसूली की राशि लौटे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो किसानों ने स्पष्ट मांग की है कि उनसे की गई अवैध वसूली की राशि वापस दिलाई जाए,

वजन में की जा रही हेराफेरी पर तत्काल रोक लगे,

और दोषी कर्मचारियों व समिति प्रबंधन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस गंभीर मामले में वास्तविक दोषियों तक पहुंचती है, या फिर यह मामला भी छत्तीसगढ़ के धान घोटालों की लंबी सूची में एक और उदाहरण बनकर रह जाएगा।